लकडाउन खोल्ने ७० दिने मोडालिटी यस्तो बन्यो (खाकासहित)

काठमाडौं । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीएमसी)ले असार १ गतेपछि लकडाउन खोल्ने विस्तृत मोडालिटी तयार पारेको छ । सरकारले जेठ ३२ गतेसम्म लकडाउनलाई कायमै राखेको छ । त्यसपछाडि क्रमशः खुकुलो बनाउने बताइरहँदा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको सीएमसीले विस्तृत योजना मस्यौदा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्मा लैजान बाँकी र बाह्रखरीलाई प्राप्त भएको विस्तृत कार्ययोजनामा सङ्क्रमणको अहिलेको अवस्था हेर्दा ७० दिनपछाडि मात्रै जनजीवन सहज बनाउन सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । सीएमसीले दुई–दुई हप्तामा मोडालिटी परिवर्तन गर्दै जनजीवन सहज बनाउन विस्तृत खाका तयार पारेको छ ।

सीएमसीले तयार पारेको योजनामा असार १ गतेपछाडि आंशिक रूपमा हवाइ उडान सुरु गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । पहिलो चरणमा कृषि क्षेत्र खुकुलो बनाउने सीएमसीको कार्ययोजना छ । प्रस्तावअनुसार सुरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर सामाजिक दूरी कायम गर्दै दूध, अन्नबाली, तरकारी फलफूलको बिक्री वितरण, बस्तुभाउ, सम्पूर्ण कृषिजन्य उत्पादन आंशिकरूपमा खुला गरिने छ ।

त्यस्तै दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री वितरण गर्ने केन्द्रहरू, डिपार्टमेन्टल स्टोर, किराना पसल, खाद्य भण्डारण केन्द्र, पानी–ग्यास डिपोहरू पनि आंशिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन दिइने सीएमसीको योजनामा छ ।

सुरुआती (प्रथम) तहमा अत्यावश्यक बाहेकका सवारी साधन सञ्चालनमा भने रोक नै लगाइने छ ।

दोस्रो तहमा अनलाइन मिडिया खुलाउन सकिने

सुरूआती दुईहप्ता केही सेवाप्रदायक संस्था खुकुलो पारेपछि त्यसको अनुभवका आधारमा लकडाउनको मोडालिटीलाई दोस्रो तहमा लैजानुपर्ने सीएमसीको निष्कर्ष छ । दोस्रो तहमा स्वास्थ्य संस्था, अनलाइन मिडिया, राहत सहायता केन्द्रहरू खुला गर्न सकिने मोडालिटी सीएमसीले तयार पारेको छ । उक्त चरणमा जीमखाना, मर्निङ वाक, छापा सञ्चारमाध्यम, सरकारी, निजी कार्यालय भने आंशिक रूपमा मात्रै खोल्न दिइने सीएमसीको कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

धार्मिक स्थल, खेलकुदसँग सम्बधित केन्द्र, व्युटि पार्लर, सैलुन आदि भने त्यस तहमा पूर्णरूपमा बन्द गरिनेछ ।

तेस्रो तहमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिइने

तेस्रो तहमा कृषि क्षेत्र, दैनिक उपभोग्य सामग्री बिक्री–वितरण केन्द्र, निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्न सुरु गर्न सकिने सीएमसीले प्रस्ताव गरेको छ । सुरक्षात्मक उपाय अवलम्बन गरी जोर र विजोर नम्बर प्रणालीका आधारमा निजी सवारी साधन व्यवस्थापन गर्न सहज हुने सीएमसीले उल्लेख गरेको छ । तेस्रो तहको कार्ययोजनामा बाह्यतर्फको हवाइ उडान र सार्वजनिक यातायात सेवा पनि सुरु गर्न सकिने सीएमसीले प्रस्ताव गरेको छ ।

चौथो तहमा धार्मिक, जमघटस्थलबाहेक सबै ठाउँ खुला गर्न सकिने

तेस्रो तहको कार्ययोजनाको अनुभवको आधारमा चौथो तहको मोडालिटीमा जान सकिने सीएमसीको प्रस्ताव छ । चौथो तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, खेलकुदसँग सम्बन्धित संस्था, अस्पतालसँग सम्बन्धी सेवा, सूचना तथा सञ्चारसँग सम्बन्धित सेवाप्रदायक संस्था, कार्यालयहरू, फेन्सी पसल, व्युटिपार्लर, कपाल काट्ने केन्द्र सैलुन आदि खोल्न दिइने सीएमसीको योजनामा छ ।

विद्यालय, विश्वविद्यालय, मनोरञ्जन र निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सेवाहरू भने चौथो तहको मोडालिटी सफल भइसकेपछि पाँचौं चरणमा मात्रै खोल्ने पाइने छ ।

घरेलु तथा साना उद्योग, अन्य ठूलो उद्योग र कलकारखाना, विकास निर्माण कार्य तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम पनि चौंथो चरणको मोडालिटी सफलीभूत भइसकेपछि सुचारु गर्ने सीएमसीको प्रस्ताव छ । यद्यपि राष्ट्रिय गौरवका केही आयोजना अहिले पनि सूचारु नै छन् । कामदारहरू बाह्य सम्पर्कमा नपुगे पनि आन्तरिक काममा रोकावट छैन ।

सीएमसीले ‘लुज डाउन’को रणनीति अनुसार कोभिडको सङ्क्रमणको अवस्था हेरेर सुरुमा जिल्लागत र त्यसपछि स्थान विशेषलाई ‘प्रभावित’, ‘अतिप्रभावित’ र ‘सामान्य’ वर्गीकरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
त्यसरी क्षेत्र छुट्टयाउँदा कोभिड–१९ को प्रकोप नियन्त्रण गर्न सजिलो हुने सीएमसीले अनुमान गरेको छ ।

जनजीवन र आर्थिक गतिविधीको निरन्तरता र नियमितताको सन्तुलन राख्न लकडाउनको हालको मोडालिटी परिवर्तन गर्नुपर्ने सीएमसीको निष्कर्ष छ । राष्ट्रिय भण्डारणको वर्तमान अवस्था, आयातमुखी नेपाली अर्थतन्त्र, दैनिकी चलाउन अपर्याप्त राष्ट्रिय उत्पादन, वैदेशिक रोजगारीबाट ठूलो श्रमशक्ति फिर्ता हुने सम्भावना, खाद्य सङ्कट निम्तने यूएनको प्रक्षेपण, भारतले आयातमा नियन्त्रण गर्न सक्नेलगायतको मौजुदा अवस्था आकलन गर्दै सीएमसीले मोडालिटी हेरफेरको प्रस्ताव गरेको छ ।

सीएमसीले हालसम्मको कोरोनाभाइरस सङ्क्रमणको अवस्था र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्याको आधारमा दुई प्रकारका जिल्ला छुट्टयाएर मोडालिटी लागु गर्न पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

चुनौतीको ६ आकलन

नेपाली सेना सम्मिलित सीएमसीले लकडाउन खुकुलो गर्दा आइपर्ने ६ बुँदामा चुनौती आकलन गरेको छ ।

सीएमसीले प्रक्षेपण गरेका चुनौती

–सुरक्षा तथा अर्थ क्षेत्रमा हालको तुलनामा बढी चाप पर्न सक्ने

–भारतीय सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकहरूको चाप बढ्ने, गैर नेपालीहरूको आवामगन बढेर सुरक्षा चुनौती थपिन सक्ने

–स्वास्थ्य क्षेत्रमा कामको चाप बढ्न जाने, स्वास्थ्य सामग्रीलगायत जनशक्तिमा कमी हुन जाने

–वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू स्वदेश फर्कंदा तत्काल थप क्वारेन्टिनको व्यवस्था र रोजगारीलगायत खाद्य सामग्रीको आपूर्तिमा असर पर्ने

–मानिसको चहलपहल बढ्दै जाँदा संक्रमणको मात्रा बढ्न सक्ने, जनमानसमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुने

–बढ्दो सङ्क्रमण र समुदाय स्तरमा समेत सङ्क्रमण फैलिएकाले ‘लुज डाउन’मा जाँदा कुनै पनि बेला भयावह स्थिति सिर्जना हुने