लिम्पियाधुरा र कालापानीको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रियकरण भयो

गोकर्ण भट्ट, काठमाडौं

नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्साामाथि भारतले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएसँगै कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण भएको छ ।
दुबै देशले कालापानीदेखि माथिल्लो भुभागमा आफ्नो दावी कायम गरेपछि यो विषय अब औपचारिकरुपमा नै स्थापित बनेको छ ।

यसअघि भारतले सीमा विवाद रहेको कुरा सिद्धान्ततः स्वीकार गरेपनि नेपालको औपचारिक अडान नहुँदा विवादित क्षेत्रमा भारतले आफुखुसी गर्दै आएको थियो ।
नेपाली पक्षले बिभिन्न औपचारिक मञ्चहरुमा लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उठाएपनि सरकारी स्तरमा उक्त भूभाग नेपालको रहेको भन्दै कुटनीतिक प्रस्ताव भने पठाएको थिएन ।

भारतको कुटनीतिक बेइमानी
भारत र नेपालबीच संंयुक्त सीमा सर्भे टोलीले नेपाल भारत सीमा क्षेत्रको सर्भे गर्दै वैज्ञानिक आधारमा नयाँ नक्सांकनको जिम्मेवारी निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसरी सर्भे गरेपछि विवादित क्षेत्रमा नक्सांकन नगर्ने र बाँकी क्षेत्रमा काम पुरा गर्ने सहमति दुबै पक्षबीच रहेको छ ।

यही आधारमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल र प्रचण्डको पालामा भारतले विवादित क्षेत्रको विषयमा कुटनीतिक संवादमार्फत हल गर्ने र बाँकी सीमाको नक्सामा सहमति जनाउने औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । भारतले कालापानी र सुस्ता क्षेत्रमा विवाद भएकोले यो विषय कुटनीतिक संवादमा राखेर बाँकी क्षेत्रको नक्सा सार्वजनिक गर्न दबाब दिएको थियो ।
तर तत्कालिन सरकारहरुले दक्षिणतर्फको पुरै सीमा समस्या समाधान नहुँदा सम्म कुनै पनि काम अघि नबढाउने भनेपछि यो विषय त्यत्तिकै थाती रहेको थियो ।

तर भारतले आफैले विवादित भनेको कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा चीनसँग द्वीपक्षीय सम्झौता ग¥यो । यसले नेपाललाई चिढ्याउनु स्वभाविकै थियो ।

यतिमात्रै नभएर भारत र पाकिस्तानबीच जम्मु–कश्मीर क्षेत्रलाई लिएर तनाव चुलिएको बेला भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । उक्त नक्सामा भारतले औपचारिकरुपमा नै विवादित भनेर आफैले स्वीकार गरेको लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतीय भूमि देखायो । जबकि यो विषय कुटनीतिक वार्तामा राख्ने भारतकै प्रस्ताव थियो । एकातिर कुटनीतिक संवादको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ नेपालले केही गर्न सक्दैन भन्ने हेपाहा मानसिकता बोकेर भारतले उक्त क्षेत्रलाई नक्सामा समावेश गर्ने कार्य गरेको थियो । यो भारतको बेइमानी थियो । यदि यो विषय संवादमार्फत हल गर्नुपर्ने साँचो आशय भारतको हुन्थ्यो भने भारतले न नक्सामा यो क्षेत्र राख्थ्यो न त त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गथ्र्यो ।

सरकारको साहसिक निर्णय
तर इतिहासमा पहिलोपटक भारतलाई नेकपा सरकारले झडका दियो । भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यो विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्दै नेपाल सरकारले भारतलाई कुटनीतिक नोट पठायो । नेपालको इतिहासमा सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमणको बिरोध गर्दै भारतसँग औपचारिक नोट पठाइएको यो पहिलो पटक थियो ।

नेपालले भारतीय नक्साप्रति असहमति जारी गर्दा समेत भारतले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दावी गर्दै त्यहाँ सडक नै उद्घाटन गर्यो ।
यो सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाललाई ठूलो दबाब परेको थियो ।
नेकपा र सरकारले लियो अग्रसरताः
लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई भारतले नक्सामा समावेश गरेपछि सरकारले कुटनीतिक नोट पठाए पनि नक्सा सार्वजनिक गर्न भने सकेको थिएन । नक्सा सार्वजनिक गर्नु त्यति चानचुने कुरा पनि थिएन । किनभने भारतले नेपालको नक्सा स्वीकार गर्न सक्ने कुनै सम्भावना थिएन । यो अवस्थामा भारतसँग सीमा विवादमा सोझो मुठभेड गर्नुपर्ने अवस्थामा नेपाल पुग्थ्यो । यदि भारतले लिपुलेखमा सडक उद्घाटन नगरेको भए सम्भवतः नेपालले यति छिटो नक्सा सार्वजनिक गर्ने साहस गर्दैनथ्यो होला । एभरेस्ट दैनिकबाट साभार